रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पेश किया. इसमें शीतकालीन सत्र (05 दिसम्बर 2025 से 11 दिसम्बर 2025) में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के अनुपालन से संबंधित समेकित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. शीतकालीन सत्र के कुल 28 आश्वासनों की सूची विधानसभा सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य) को उपलब्ध कराई गई.
146 बालू घाटों की ई-ऑक्शन प्रक्रिया चल रही
ATR की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में कैटेगरी-2 के लगभग 444 बालू घाट चिन्हित हैं, जिनमें से झारखंड सैंड माइनिंग रूल 2025 के तहत 298 बालू घाटों की ई-ऑक्शन प्रक्रिया संबंधित जिलों में पूरी कर ली गई है, जबकि शेष 146 बालू घाटों की ई-ऑक्शन प्रक्रियाधीन है.
पलामू जिले के अनुमोदित डीएसआर के अनुसार जिले में कैटेगरी-1 के कुल 73 बालू घाट चिन्हित हैं, जिनसे 100 रुपये प्रति घनफीट की दर से बालू गांवों में उपलब्ध कराई गई है. वर्तमान में कैटेगरी-1 एवं 2 के बालू घाटों का संचालन शीघ्र शुरू कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
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442 पद सृजन की अनुशंसा
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत 52 बाल विकास परियोजनाओं में संविदा के आधार पर पूर्व से सृजित महिला पर्यवेक्षिका के 286 पद, सांख्यिकी सहायक के 52 पद, लिपिक-सह-टंकक के 52 पद एवं आदेशपाल के 52 पद, अर्थात कुल 442 पदों का सरेंडर किया गया है. इसके स्थान पर महिला पर्यवेक्षिका (अराजपत्रित) के 286, सांख्यिकी सहायक (अराजपत्रित) के 52, लिपिक-सह-टंकक (अराजपत्रित) के 52 तथा आदेशपाल (बाह्य स्रोत से) के 52 पदों की अनुशंसा की गई है. कहा गया है कि जैसे-जैसे संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की संविदा अवधि समाप्त होगी, वैसे-वैसे संविदा पर सृजित पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे तथा नवनिर्मित नियमित पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी.
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बरकट्ठा डिग्री कॉलेज में जल्द होगी शिक्षकों की नियुक्ति
बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय स्थित डिग्री कॉलेज में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को भेज दी गई है. साथ ही शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है.
आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति हेतु अधियाचना विश्वविद्यालय द्वारा JPSC को भेजी जाएगी. सरकार ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति कर ली जाएगी, ताकि विद्यार्थियों का पठन-पाठन सुचारू रूप से चल सके.
