Ranchi: झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए नया वित्तीय वर्ष खुशियों की सौगात लेकर आया है. राज्य सरकार ने कर्मियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके सपनों का घर तथा अपनी सवारी की इच्छा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता का दायरा बढ़ाया है. अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत सैकड़ों कर्मियों को गृह निर्माण और वाहन अग्रिम के रूप में बड़ी राशि स्वीकृत की गई है.
गृह निर्माण और वाहन के लिए राशि स्वीकृत
झारखंड वित्त विभाग के व्यक्तिगत ऋण प्रोफाइल के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2026 में गृह निर्माण के लिए प्रति कर्मी औसतन 12 लाख से 25 लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत की जा रही है. वहीं मोटर कार के लिए 20 लाख रुपये तक का अग्रिम दिया जा रहा है.
प्रमुख स्वीकृतियां एक नजर में
विधायक और जन प्रतिनिधियों को मोटर कार के लिए 20 लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत की गई है. रांची जिला बल, झारखंड जगुआर और विशेष शाखा के आरक्षियों से लेकर हवलदारों तक को गृह निर्माण के लिए 15 से 20 लाख रुपये तक के ऋण की किश्तें जारी की गई हैं. वहीं हजारीबाग की अपर लोक अभियोजक जैसे अधिकारियों को गृह निर्माण के लिए 12.85 लाख रुपये की पहली किश्त आवंटित की गई है.
डिजिटल भुगतान से सीधे खाते में राशि
वित्त विभाग की ट्रेजरी ई-पेमेंट रिपोर्ट अप्रैल 2026 के अनुसार, पूरे राज्य में 3,249 एडवाइस जारी की गईं, जिनके माध्यम से 19,385 लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि भेजी गई. इसमें ऋण प्राप्त करने वाले कर्मी और अन्य भुगतान शामिल हैं. अप्रैल के अंत तक विभिन्न मदों में दिए गए ऋणों की कुल राशि करोड़ों में पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक है.
वित्तीय वर्ष में बड़ा प्रावधान
इस वित्तीय वर्ष में सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम देने के लिए लगभग 145.03 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पुलिस बल, न्यायिक सेवा, सचिवालय और विधानसभा सहित विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है.
