Hazaribagh: हजारीबाग सिविल कोर्ट में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित इस लोक अदालत में कुल 57 हजार 326 मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया गया.
36 करोड़ रुपये से अधिक राशि पर बनी सहमति
लोक अदालत में कुल 36 करोड़ 72 लाख 66 हजार 062 रुपये की राशि पर समझौता हुआ. कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चन्द्र मिश्रा ने किया. इस मौके पर कुटुंब न्यायाधीश अनुज कुमार, श्रम न्यायाधीश दिनेश राय, न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, संबंधित विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में पक्षकार मौजूद रहे.
नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने ऑनलाइन माध्यम से दीप प्रज्ज्वलित कर किया. इस दौरान झारखंड के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार और न्यायिक अधिकारी ऑनलाइन जुड़े रहे.
विभिन्न मामलों का हुआ निष्पादन
कार्यक्रम में मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से जुड़े मामलों के दावाकर्ताओं को मुआवजा राशि का चेक भी वितरित किया गया. पक्षकारों की सुविधा के लिए कोर्ट परिसर में 10 बेंच बनाए गए थे. साथ ही लोगों की सहायता के लिए पूछताछ काउंटर भी लगाए गए थे.
लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामलों के 732 केस, चेक बाउंस के 148 मामले, बैंक रिकवरी के 593 मामले, ट्रैफिक चालान से जुड़े 3,195 मामले, बिजली बिल के 439 मामले और पानी बिल से जुड़े 149 मामलों का निपटारा किया गया. इसके अलावा भू-अर्जन, पारिवारिक विवाद, वैवाहिक मामले, टेलीफोन बिल, उपभोक्ता विवाद और अन्य मामलों का भी समाधान किया गया.
त्वरित न्याय के लिए लगातार होंगे आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव डॉ. रवि प्रकाश तिवारी ने बताया कि लोगों को त्वरित न्याय और सुविधा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं. उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कोर्ट कर्मियों और पक्षकारों का आभार जताया.
