Giridih: जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) के सर्वांगीण विकास एवं सरकारी योजनाओं से शत-प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को समाहरणालय सभागार में विशेष जागरूकता एवं लाभुक संतृप्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया गया. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव एवं उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर अभियान का विधिवत उद्घाटन किया. यह अभियान 18 मई से 25 मई 2026 तक जिले के चिन्हित जनजातीय क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा.
गांव-गांव लगाए जाएंगे विशेष शिविर
अभियान का उद्देश्य पीवीटीजी समुदायों तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना तथा जागरूकता बढ़ाना है. कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में विशेष शिविर लगाकर पात्र लाभुकों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा.
DC ने दिए स्पष्ट निर्देश
इस अवसर पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि प्रशासन जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अभियान को संवेदनशीलता और समन्वय के साथ संचालित करें, ताकि कोई भी पात्र लाभुक योजनाओं से वंचित न रहे.
उन्होंने बताया कि 19 मई से 25 मई तक विभिन्न पीवीटीजी गांवों में “Beneficiary Saturation Camps” आयोजित किए जाएंगे, जहां स्वास्थ्य जांच, दस्तावेज सत्यापन, योजनाओं में पंजीकरण और जनसमस्याओं के समाधान की व्यवस्था रहेगी.
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गांवों में पहुंचेंगे अधिकारी, होगी जनसुनवाई
उपायुक्त ने बताया कि 20 मई को “Village Immersion Drive – A Village Contact Activity” के तहत अधिकारी गांवों का भ्रमण कर लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करेंगे. वहीं 21 मई से 23 मई तक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें शिकायतों के त्वरित निष्पादन और लंबित मामलों के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
24 मई को अभियान की प्रगति रिपोर्ट और दस्तावेजीकरण किया जाएगा, जबकि 25 मई को समीक्षा एवं डी-ब्रीफिंग बैठक आयोजित कर अभियान की उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा होगी.
जीवन स्तर सुधारने पर प्रशासन का फोकस
उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि यह अभियान केवल योजनाओं की जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिसके लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और जमीनी स्तर पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है.
कार्यक्रम में अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, निदेशक डीआरडीए, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और संबंधित कर्मी उपस्थित रहे.
