Hazaribagh: डाड़ी प्रखंड के हेसालॉन्ग गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत फर्जी शौचालय निर्माण और अवैध भुगतान के गंभीर आरोप सामने आए हैं.बरकट्ठा, बरही, विष्णुगढ़ और इचाक के बाद अब डाड़ी प्रखंड में भी कथित गड़बड़ी को लेकर सवाल उठने लगे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि कागजों में शौचालय निर्माण दिखाकर सरकारी राशि की निकासी कर ली गई, जबकि कई जगह जमीन पर शौचालय का अस्तित्व तक नहीं है.
RTI से खुलने लगीं गड़बड़ियों की परतें
गांव के समाजसेवी और सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुमित कुमार ने 12 मई 2026 को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से विस्तृत जानकारी मांगी है. उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व मुखिया के कार्यकाल में कई लाभुकों के नाम पर बिना शौचालय निर्माण कराए ही सरकारी राशि निकाल ली गई. साथ ही पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है.
ग्रामीणों को नहीं पता, उनके नाम पर हुआ भुगतान
मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह बताया जा रहा है कि कई ग्रामीणों को यह तक जानकारी नहीं है कि उनके नाम पर शौचालय स्वीकृत हुआ था. पंचायत अभिलेखों में निर्माण कार्य पूर्ण दिखाया गया है, लेकिन कई स्थानों पर शौचालय का कोई नामोनिशान नहीं है. ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी राशि की निकासी संभव नहीं है.
विभाग पर उठ रहे कई गंभीर सवाल
अब पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
• बिना भौतिक सत्यापन के राशि कैसे जारी हुई?
• किस अधिकारी की अनुशंसा पर भुगतान हुआ?
• किन खातों में सरकारी राशि भेजी गई?
• लाभुकों को जानकारी नहीं थी तो निर्माण पूर्ण कैसे दिखाया गया?
• क्या विभागीय अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों की मिलीभगत थी?
भौतिक जांच और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग
सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुमित कुमार ने सभी स्वीकृत शौचालयों की भौतिक जांच, भुगतान सत्यापन और दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है.साथ ही फर्जी निकासी की राशि की वसूली की भी मांग उठाई गई है. बताया जा रहा है कि आवेदन फिलहाल पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल हजारीबाग के कार्यपालक अभियंता कार्यालय में लंबित है.
“सरकार की छवि धूमिल कर रहे भ्रष्ट लोग”
समाजसेवी और आदर्श युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम कुमार ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग लगातार विवादों में बना हुआ है. उन्होंने कहा कि पहले भी विभागीय अधिकारियों पर मामले दर्ज हुए और जेल तक जाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद फर्जी भुगतान और निकासी के मामले सामने आ रहे हैं.
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा. साथ ही कहा कि कुछ लोगों की मिलीभगत से सरकार की छवि धूमिल हो रही है और अब जनता जवाब चाहती है.
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