Giridih: जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में मंगलवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की. इस दौरान जिले में संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों तथा विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की गई.
विकास योजनाओं की प्रगति पर हुई समीक्षा
बैठक में झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉ. सरफराज अहमद, गिरिडीह सांसद चन्द्रप्रकाश चौधरी, जमुआ विधायक डॉ. मंजू कुमारी, डुमरी विधायक जयराम महतो, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो तथा महापौर परमिला मेहरा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. इसके अलावा उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार और विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए. बैठक की शुरुआत जिले में चल रही प्रमुख योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ हुई. विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने क्रमवार अपने-अपने विभागों की उपलब्धियों, लंबित योजनाओं और वर्तमान स्थिति की जानकारी दी. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया.
सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे सवाल
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, मनरेगा, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था, कृषि विभाग, विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई. कई जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा. गिरिडीह सांसद चन्द्रप्रकाश चौधरी ने अधूरी परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया. वहीं मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने की बात कही. डुमरी विधायक जयराम महतो ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया, जबकि जमुआ विधायक डॉ. मंजू कुमारी ने विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी को लेकर सवाल उठाए. बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने सिंचाई और सड़क निर्माण से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से रखा.
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अधिकारियों को दी गई सख्त चेतावनी
बैठक में कई जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी भी जाहिर की. योजनाओं की धीमी प्रगति और शिकायतों के समाधान में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाए गए. इस पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और जवाबदेही जरूरी है. उन्होंने कहा कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और जहां भी बाधाएं हों, उनका त्वरित समाधान किया जाए. साथ ही विकास योजनाओं में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने का निर्देश दिया गया.
जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के समन्वय पर जोर
बैठक के अंत में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है. उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही सरकार और प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि गिरिडीह जिले के विकास को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह गंभीर है और हर जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा.
