विनीत आभा उपाध्याय
Ranchi: सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से लंबित पड़े झारखंड से जुड़े मामलों के त्वरित और आपसी सहमति के आधार पर निपटारे के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर झारखंड में समाधान समारोह के नाम से विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.
JHALSA ने जारी किए दिशा-निर्देश
इस संबंध में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (JHALSA) की सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना की ओर से राज्य के सभी प्रधान जिला जजों और जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) को एक विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के मार्गदर्शन में इस अभियान को धरातल पर उतारने की तैयारियां तेज कर दी गई है.
अगस्त 2026 में लगेगी विशेष लोक अदालत
इस विशेष अभियान यानि समाधान समारोह की शुरुआत के पहले चरण में विभिन्न स्तरों पर तैयारी और काउंसिलिंग की प्रक्रिया जारी है. इस अभियान का समापन 21, 22 और 23 अगस्त, 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के साथ होगा.
सुप्रीम कोर्ट में लंबित 553 मामलों की सूची तैयार
झारखंड हाईकोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े कुल 553 मामलों की सूची विधिक सेवा प्राधिकार को सौंपी गई है. जिसके बाद इन मामलों से जुड़े पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन सभी 553 मामलों को उनके निवास स्थान या लोकेशन के आधार पर जिलावार बांटा गया है. ताकि पक्षकार बिना किसी असुविधा के अपने नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) कार्यालय में पहुंचकर प्री-लोक अदालत की बैठक में हिस्सा ले सकें.
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सरकार और निजी पक्षकारों से जुड़े हैं कई मामले
इसके अलावा कुछ चुनिंदा मामलों की सुनवाई राज्य स्तर पर भी की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को निपटाने की दिशा में उठाया गया यह बड़ा कदम है.क्योंकि जितने भी मामले सूचीबद्ध किए गए हैं उसमें से कई मामले प्राइवेट पार्टी के हैं और कई मामलों में झारखंड सरकार भी पार्टी है.
