Ranchi: झारखंड के विभिन्न जिलों के लैंड सर्वे करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस एम सोनक एवं न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि राज्य सरकार बार-बार समय की मांग कर रही है और कार्य को अंतिम कड़ी बताते हुए टाल मटोल कर रही है. आखिर लैंड सर्वे कब तक पूरा होगा, वहीं अदालत ने कहा कि अपने पिछले जवाब में सरकार ने कहा था कि 6 माह के अंदर कार्य पूरा कर लिया जाएगा. लेकिन यह अब तक नहीं हो पाया ऑर ना ही कोई जवाब अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया.
सरकार से जबाव मांगा
अदालत ने अंतिम समय देते हुए 16 जुलाई की तिथि निर्धारित की और सरकार से जवाब मांगा. आपको बताते चले की झारखंड के विभिन्न जिलों का लैंड सर्वे होना है जिसमें महज लातेहार और लोहरदगा का ही लैंड सर्वे हो पाया है. वही बाकी जिलों के सर्वे के लिए राज्य सरकार तकनीक के इस्तेमाल का हवाला दे रही है इसके लिए एक स्पेशल टीम केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मॉडल को भी अपनाने की बात कही थी और जाकर दौरा भी किया था, वही उसे बाबत रिपोर्ट भी सौंपी गई थी. लेकिन अब तक इस पर कोई प्रगति नहीं हो पाई है.
AlsoRead:60 दिन बाद भी नहीं मिला इंसाफ, सड़क पर उतरे ग्रामीण, पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप
