रांची: विधानसभा में पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले प्रशिक्षित योग्यताधारी आरक्षियों को निकट भविष्य में पदोन्नति दिए जाने की संभावना है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह जानकारी सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर में दी गई.
विधायक जिग्गा सुसारण सोरों द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सरकार ने आंशिक रूप से स्वीकार किया कि वर्ष 2005 में नियुक्त योग्यताधारी आरक्षियों को पीटीसी प्रशिक्षण वर्ष 2021 में कराया गया था.इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के 20 दिसंबर 2019 के आलोक में इन आरक्षियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था.
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10 वर्ष पर पदोन्नति देने का प्रावधान होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है:
दूसरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया कि योग्यताधारी प्रशिक्षण प्राप्त आरक्षियों को प्रत्येक 10 वर्ष पर पदोन्नति देने का प्रावधान होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है.विभाग ने बताया कि वर्ष 2023 में पुलिस मुख्यालय के द्वारा 2 फरवरी 2023 के माध्यम से कुल 699 सादे आरक्षियों को सहायक अवर निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति दी गई.इसके बाद वर्ष 2024 में पुलिस मुख्यालय द्वारा तीन अक्टूबर 2024 के माध्यम से कुल 2713 सादे आरक्षियों को सहायक अवर निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया. विभाग के अनुसार इन पदोन्नतियों में अधिकांश वर्ष 2005 में नियुक्त आरक्षी शामिल थे.
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800 आरक्षियों को आगे पदोन्नति मिलने की संभावना:
तीसरे प्रश्न के जवाब मे सरकार ने कहा कि यदि 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले प्रशिक्षित योग्यताधारी शेष आरक्षियों की बात की जाए, तो निकट भविष्य में सहायक अवर निरीक्षक के पद रिक्त होने पर उन्हें पदोन्नति दिए जाने की संभावना है. विभागीय आकलन के अनुसार लगभग 800 आरक्षियों को आगे पदोन्नति मिलने की संभावना बताई गई है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी इस उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति की प्रक्रिया विभागीय नियमों और रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर की जाती है. सरकार ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में रिक्तियां उत्पन्न होने पर योग्यताधारी प्रशिक्षित आरक्षियों को प्राथमिकता देते हुए पदोन्नति प्रदान की जा सकती है.इस संबंध में गृह विभाग की ओर से जारी पत्र को झारखंड विधानसभा को आवश्यक कार्रवाई और सूचनार्थ भेज दिया गया है.सरकार के इस जवाब के बाद लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे आरक्षियों में उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में उन्हें भी पदोन्नति का लाभ मिल सकता है.
