रांचीः राज्य में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रिर्फोम करने जा रही है. इसके तहत भूमि उपयोग से जुड़े नियमों को सरल बनाने का सुझाव दिया गया है, जिससे उद्योग लगाने और निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया तेज होगी.
क्या है प्रस्ताव में
- कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग में बदलने के लिए आवश्यक सीएलयू की अनिवार्यता खत्म करने का सुझाव.
- जहां मास्टर प्लान के अनुरूप जमीन का उपयोग हो रहा है, वहां अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.
- प्लॉट के विभाजन, विलय, सबलीज और ट्रांसफर जैसी सुविधाएं देने का प्रस्ताव.
- उद्योग व व्यवसाय के लिए अनावश्यक नियमों को समाप्त करना.
- लाइसेंस, निरीक्षण और एनओसी की संख्या कम करना.
- सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत करना.
- स्वघोषणा आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना.
- निवेशकों को तेज और पारदर्शी सेवा देना.
Read Also: पलामू: हुसैनाबाद के अलीनगर में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव बरामद
इन क्षेत्रों में होगा बड़ा बदलाव
- भूमि उपयोग और औद्योगिक भूमि नीति.
- भवन निर्माण और एनओसी प्रकिया.
- बिजली कनेक्शन और सेवाएं.
- पर्यावरण मंजूरी प्रणाली.
- व्यापार लाइसेस और दुकानों के नियम.
- पर्यटन नीति और होमस्टे व्यवस्था.
- शिक्षा और निजी विश्वविद्यालय स्थापना.
