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हजारीबाग: ऑर्चर्ड लीज की जमीन पर बस रही थी अवैध कॉलोनी, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

Hazaribagh: सदर प्रखंड के कोर्रा चौक स्थित जूनियर डीएवी स्कूल से करीब दो किलोमीटर दूर ऑर्चर्ड लीज की जमीन पर बसाई जा...

Hazaribagh: सदर प्रखंड के कोर्रा चौक स्थित जूनियर डीएवी स्कूल से करीब दो किलोमीटर दूर ऑर्चर्ड लीज की जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. अंचल अधिकारी आशुतोष कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माणाधीन मकानों को ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार करीब 2 एकड़ 2 डिसमिल भूमि अभिजीत लहरी के नाम पर बागवानी पट्टा (ऑर्चर्ड लीज) के तहत आवंटित है. नियमानुसार इस जमीन का उपयोग केवल बागवानी कार्यों के लिए किया जा सकता है. हालांकि शिकायत मिली थी कि जमीन पर आवासीय भवन बनाकर कॉलोनी विकसित की जा रही है.

शिकायत के बाद हुआ सर्वे

लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अंचल अधिकारी ने कुछ दिन पूर्व स्थल का निरीक्षण किया था. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद बुधवार को पुलिस बल और जेसीबी के साथ प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई की. अधिकारियों ने बताया कि पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा. कार्रवाई के दौरान पूर्व जिला परिषद सदस्य विनोद प्रसाद मेहता मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य रोकने का आश्वासन दिया. उन्होंने माना कि ऑर्चर्ड लीज की जमीन पर मकान बनाना नियमों के खिलाफ है, लेकिन गरीब परिवारों को राहत देने की मांग करते हुए जुर्माना लेकर नियमित करने का सुझाव दिया.

स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का किया समर्थन

मौके पर मौजूद स्थानीय निवासी भूपेंद्र प्रसाद ने प्रशासनिक कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि अवैध कब्जे से जमीन मुक्त कराना जरूरी है. उन्होंने कहा कि जिनके पास वैध दस्तावेज हैं, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऑर्चर्ड लीज की जमीन पर बिना अनुमति आवासीय निर्माण पूरी तरह अवैध है. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी.

खासमहल और लीज जमीनों का चल रहा सर्वे

प्रशासन ने बताया कि जिले में लगभग 800 एकड़ खासमहल और लीज भूमि का सर्वे किया जा रहा है. इसमें जमीन की वर्तमान स्थिति, मूल लीजधारियों और उनके उत्तराधिकारियों की जानकारी जुटाई जा रही है. प्रशासन का संकेत है कि आने वाले दिनों में अन्य स्थानों पर भी अवैध कब्जों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है.

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