Ranchi: झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 8.05 करोड़ रुपये के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.
इस संबंध में विभाग द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा), झारखंड को आधिकारिक पत्र भेजकर सूचित किया गया है.
केंद्र और राज्य का अंशदान (60:40 का अनुपात)
- इस योजना के तहत जारी की गई कुल राशि में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी शामिल है.
- केंद्र सरकार का हिस्सा (60%): 4.83 करोड़ रुपये.
- राज्य सरकार का हिस्सा (40%): 3.22 करोड़ रुपये.
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इन कामों पर खर्च होगी राशि
मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स के तहत संचालित इस उप-योजना का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल को हाई-टेक बनाना है. इस राशि का उपयोग बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा. इनमें पुलिस बल के लिए आधुनिक हथियारों की खरीद, आईटी और आधुनिक तकनीकी उपकरणों का विस्तार, बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम और पुलिस वाहनों की व्यवस्था, पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री, नए पुलिस स्टेशनों का निर्माण तथा अन्य आवश्यक पुलिस बुनियादी ढांचों का विकास शामिल है.
पिछले वर्ष की योजनाओं को मिला रिवैलिडेटेड विस्तार
दस्तावेज़ के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की स्वीकृत कार्य योजना, अतिरिक्त एवं विशेष योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रिवैलिडेट किया गया है.
विभाग ने निर्देश दिया है कि योजना के मानदंडों और दिशा-निर्देशों के अनुसार इस निधि का उपयोग अत्यंत शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाए.
