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सोशल मीडिया पर शिकायत के बाद सक्रिय हुआ प्रशासन, बुजुर्ग लोबिन हेंब्रम के घर पहुंचीं BDO

Bokaro: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कसमार प्रखंड के तेलमुंगा गांव निवासी बुजुर्ग लोबिन हेंब्रम और उनके दिव्यांग पुत्र कालिदास हेंब्रम को...

बुजुर्ग लोबिन हेंब्रम के घर पहुंचीं BDO

Bokaro: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कसमार प्रखंड के तेलमुंगा गांव निवासी बुजुर्ग लोबिन हेंब्रम और उनके दिव्यांग पुत्र कालिदास हेंब्रम को पेंशन नहीं मिलने की सूचना सामने आने के बाद जिला प्रशासन तत्काल सक्रिय हो गया. उपायुक्त अजय नाथ झा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कसमार की प्रखंड विकास पदाधिकारी नम्रता जोशी को मौके पर जाकर जांच करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उपायुक्त के निर्देश पर बीडीओ नम्रता जोशी पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव और वार्ड सदस्य के साथ लोबिन हेंब्रम के घर पहुंचीं. उन्होंने परिवार से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं, उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन किया और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में तत्काल कार्रवाई शुरू कराई.

जाति प्रमाण पत्र नहीं होने से लंबित थी पेंशन

जांच में पता चला कि मतदाता पहचान पत्र के अनुसार लोबिन हेंब्रम की आयु 52 वर्ष है. जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण उनकी पेंशन प्रक्रिया लंबित थी. मौके पर ही पंचायत सचिव और वीएलई के माध्यम से उनके जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कराया गया, ताकि आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेंशन स्वीकृत की जा सके. जांच के दौरान सुकुरमनी देवी के दस्तावेजों का भी सत्यापन किया गया. मतदाता पहचान पत्र के अनुसार उनकी आयु 49 वर्ष पाई गई. उनकी पात्रता के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जा रही है. लोबिन हेंब्रम के दिव्यांग पुत्र कालिदास हेंब्रम के लिए बैटरी चालित ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्राप्त कर संबंधित विभाग को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि उन्हें जल्द सहायता मिल सके.

सोशल मीडिया पर मिली शिकायतों पर भी होती है त्वरित कार्रवाई

उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम से जरूरतमंदों की सूचना मिलने पर प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई करता है. साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो.

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