Jamshedpur: सोनारी स्थित R.M.S. हाई स्कूल, बालीभद्रा पर शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगा है. अभिभावक संघ का कहना है कि RTE के तहत नामांकित एक छात्रा से स्कूल प्रबंधन फीस मांग रहा है और फीस नहीं देने पर उसका परीक्षा एडमिट कार्ड भी रोक दिया गया है. मामले को लेकर संघ ने उपायुक्त (DC) और जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) से हस्तक्षेप की मांग की है.
DC और DSE को सौंपा शिकायत पत्र
अभिभावक संघ ने मंगलवार को DC और DSE को लिखित शिकायत सौंपी. शिकायत के अनुसार, सोनारी के R.M.S. हाई स्कूल में RTE अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत नामांकित छात्रा चांदनी कुमारी (Admission No. 10E/143/16) ने सत्र 2026-27 में कक्षा 8 उत्तीर्ण कर कक्षा 9 में प्रवेश लिया है. आरोप है कि स्कूल प्रबंधन उससे लगातार फीस जमा करने का दबाव बना रहा है.
फीस नहीं देने पर रोका गया एडमिट कार्ड
संघ का आरोप है कि छात्रा द्वारा फीस जमा नहीं करने पर 7 जुलाई 2026 से शुरू हुई परीक्षा का एडमिट कार्ड स्कूल प्रबंधन ने जारी नहीं किया. इससे छात्रा की परीक्षा प्रभावित होने की आशंका है.
RTE कानून का उल्लंघन होने का आरोप
अभिभावक संघ का कहना है कि RTE अधिनियम 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है. छात्रा की मां घरों में झाड़ू-पोछा का काम कर परिवार का भरण-पोषण करती हैं. उन्होंने स्कूल प्रबंधन से 20 प्रतिशत फीस किस्तों में जमा करने का अनुरोध किया था, लेकिन स्कूल पूरे शुल्क की मांग पर अड़ा रहा. संघ ने इसे कानून का खुला उल्लंघन बताया है.
नई शिक्षा नीति का भी दिया हवाला
संघ ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और RTE अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सभी स्कूलों की जिम्मेदारी है. इसके बावजूद जमशेदपुर के कई निजी विद्यालय इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं.
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तत्काल कार्रवाई की मांग
अभिभावक संघ ने DC और DSE से मांग की है कि स्कूल प्रबंधन को तत्काल निर्देश देकर छात्रा का एडमिट कार्ड जारी कराया जाए तथा उसे कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित की जाए. साथ ही RTE नियमों के उल्लंघन के मामले में स्कूल के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की भी मांग की गई है.
आंदोलन की चेतावनी, स्कूल का पक्ष आना बाकी
अभिभावक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो संगठन आंदोलन करने को बाध्य होगा. वहीं, इस पूरे मामले में R.M.S. हाई स्कूल प्रबंधन का पक्ष अभी सामने नहीं आया है.
