हजारीबाग: सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, भू-माफियाओं में मचा हड़कंप, अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी

Hazaribagh: सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कटकमदाग प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. अंचलाधिकारी...

सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, भू-माफियाओं में मचा हड़कंप, अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी

Hazaribagh: सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कटकमदाग प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. अंचलाधिकारी सत्येंद्र नारायण पासवान के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर चलाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त करा दिया है, इस कार्रवाई के बाद इलाके में भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है. वहीं, स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए इसे कानून के राज और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, कटकमदाग अंचल क्षेत्र के सुल्ताना मौजा, थाना नंबर-91, गैर मजरूआ खास खाता संख्या-112, प्लॉट संख्या-1789 की सरकारी भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं, शिकायतों के सत्यापन के बाद अंचल कार्यालय की ओर से संबंधित लोगों को कई बार नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने और अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया अंततः उपायुक्त हजारीबाग हेमंत सती के निर्देश पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त करा लिया.

अभियान को शांतिपूर्ण एवं विधिसम्मत तरीके से संपन्न कराया गया

कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे अभियान को शांतिपूर्ण एवं विधिसम्मत तरीके से संपन्न कराया गया, बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण हटाए गए और सरकारी भूमि को पुनः अपने कब्जे में लिया गया. अंचलाधिकारी सत्येंद्र नारायण पासवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने कहीं भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, वे स्वयं कब्जा हटा लें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर कानून से समझौता नहीं किया जाएगा. इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में यह स्पष्ट संदेश गया है कि प्रशासन अब सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है. स्थानीय नागरिकों ने कहा कि यदि इसी तरह नियमित रूप से अभियान चलाया जाए तो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगेगी और विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध हो सकेगी. सरकारी जमीन जनता की संपत्ति है, इस पर अवैध कब्जा किसी भी किमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी.

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