Hazaribagh: बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के विस्थापितों, परियोजना प्रभावित परिवारों और स्थानीय युवाओं के हितों को लेकर नई दिल्ली स्थित NTPC मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई. इस दौरान बड़कागांव विधायक रौशन लाल चौधरी ने NTPC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह से शिष्टाचार भेंट कर बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखंड में संचालित NTPC की कोयला खनन परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. साथ ही विस्थापितों की समस्याओं के समाधान को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा गया.
विस्थापित परिवारों के अधिकारों को प्रमुखता से उठाया गया
बैठक में कहा गया कि बड़कागांव और केरेडारी क्षेत्र में एनटीपीसी की कोयला परियोजनाओं से प्रभावित हजारों परिवार वर्षों से पुनर्वास, मुआवजा, रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं से जूझ रहे हैं. इन सभी मुद्दों को तथ्यों के साथ NTPC प्रबंधन के समक्ष रखा गया और शीघ्र एवं न्यायसंगत समाधान की मांग की गई.
पुनर्वास और मुआवजे के लंबित मामलों के त्वरित निपटारे की मांग
ज्ञापन में मांग की गई, कि परियोजना प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजा तथा अधिकारों से जुड़े सभी लंबित मामलों का जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए. साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर वास्तविक प्रभावित परिवारों को विस्थापन का लाभ देने की भी मांग उठाई गई.
स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर जोर
बैठक में पूर्व में हुए पुनर्वास संबंधी समझौतों एवं एकरारनामों का पूरी तरह पालन कराने का आग्रह किया गया. इसके अलावा परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्थायी एवं सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई.
सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की मांग
एनटीपीसी से आग्रह किया गया कि परियोजना प्रभावित गांवों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाए. साथ ही कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास की योजनाओं का विस्तार करने का भी अनुरोध किया गया.
स्वतंत्र ट्रिब्यूनल और त्रिपक्षीय बैठक के गठन का प्रस्ताव
बैठक के दौरान वर्षों से लंबित समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र ट्रिब्यूनल गठित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया. इसके साथ ही नई दिल्ली स्थित NTPC मुख्यालय में उच्चस्तरीय त्रिपक्षीय बैठक आयोजित कर सभी पक्षों की सहभागिता से स्थायी और न्यायपूर्ण समाधान निकालने का सुझाव भी दिया गया.
‘विकसित भारत’ के संकल्प के साथ न्यायपूर्ण विकास पर जोर
बैठक में विश्वास व्यक्त किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NTPC क्षेत्र की जनभावनाओं को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक निर्णय करेगा. कहा गया कि “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य को साकार करने के लिए यह आवश्यक है, कि विकास की कीमत चुकाने वाले विस्थापित परिवारों को भी न्याय, सम्मान, सुरक्षा, अधिकार और समान अवसर मिलें.
जनप्रतिनिधि ने जताई प्रतिबद्धता
बैठक के अंत में कहा गया कि बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए विस्थापितों के अधिकार, सम्मान और उज्ज्वल भविष्य की लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती से जारी रखी जाएगी.
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