रांचीः झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 16वें दिन जेटेट परीक्षा को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और मंत्री सुदिव्य सोनू आमने-सामने हो गए. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कल जेटेट परीक्षा की मांग को लेकर विधानसभा घेराव कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. कई अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल हो गए.
हर साल परीक्षा की मांग
उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है. राज्य में शिक्षकों के 50 हजार पद रिक्त हैं. हर साल जेटेट की परीक्षा ली जानी चाहिए. जिन युवाओं ने आपको यहां तक पहुंचाया है, अगर उनका दर्द नहीं समझेंगे तो वही आपको हटाएंगे.
मंत्री का जवाब
मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि हाईकोर्ट ने 31 मार्च की तिथि निर्धारित की है. प्रक्रिया को सही करने में समय लगता है. वर्ष 2015 से 2019 तक की सरकार इसके लिए जवाबदेह है. इसमें राजनीतिक प्रयासों का भी हाथ हो सकता है. हम युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे.
तिथि घोषित करने की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि परीक्षा की तिथि घोषित की जाए. छह साल से सत्ता में हैं, एक साल में गड़बड़ी सुधार सकते थे. इस पर मंत्री ने कहा कि छह महीने या एक साल में गड़बड़ी दूर नहीं हो सकती. सीजीएल परीक्षा बाधित करने वालों के साथ किसकी तस्वीर है, यह सभी जानते हैं. छात्रों को भड़काया गया.
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हिरणपुर में हाईटेक स्वास्थ्य केंद्र
हिरणपुर में हाईटेक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने का मामला भी सदन में उठा. हेमलाल मुर्मू के सवाल पर डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि वहां फैकल्टी के साथ नया केंद्र बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले गड़बड़ी हुई थी, जिसे अब सुधारा जा रहा है. नया भवन जल्द बनेगा.
स्वास्थ्य बीमा पर सवाल
चंद्रदेव महतो ने कहा कि राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि ज्ञानदेव साहू के इलाज में 6.98 लाख रुपये खर्च हुए, लेकिन उन्हें केवल 1.42 लाख रुपये ही मिले. वहीं योगेंद्र महतो की सर्जरी नहीं हो सकी.
सरकार की सफाई
इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बीमा कंपनियों की ओर से गड़बड़ी हुई है. खामियों को सुधारा गया है और समीक्षा के लिए टीम गठित की गई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि ज्ञानदेव साहू को बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा.
अल्पसंख्यक स्कूलों में नियुक्ति
नमन विक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में नियमानुसार नियुक्त शिक्षकों का अनुमोदन नहीं हो रहा है. करीब 150 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है.
नियमावली अंतिम चरण में
इस पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि सरकार शिक्षकों के चयन के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उन्हें कानून के दायरे में लाना चाहती है. नई नियमावली निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इसमें पहले से नियुक्त शिक्षकों के दावों को निरस्त नहीं किया जाएगा.
पुल निर्माण और सड़क मुद्दा
नागेंद्र महतो ने सरिया में पुल निर्माण का मामला उठाया. इस पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि डीपीआर तैयार करने का काम चल रहा है. जल्द ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
किराया में अंतर का मुद्दा
नागेंद्र महतो ने बगोदर बस स्टैंड के पास एनएचएआई की दुकानों और निजी दुकानों के किराए में अंतर का मुद्दा उठाया. इस पर मंत्री ने कहा कि सरकारी दुकानों से 250 रुपये प्रतिमाह और निजी दुकानों से 960 से 1440 रुपये तक किराया लिया जा रहा है. यह मामला जिला परिषद के अंतर्गत आता है.
सड़क चौड़ीकरण की तैयारी
कुशवाहा शशिभूषण मेहता के सवाल पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि संबंधित सड़क का ट्रैफिक सेंसस कराया जाएगा. इसके बाद सड़क चौड़ीकरण पर निर्णय लिया जाएगा.
BDO पदस्थापन जल्द
अमित महतो के सवाल पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य के 264 प्रखंडों में से 218 में बीडीओ पदस्थापित हैं. शेष स्थानों पर सीओ को प्रभार दिया गया है. 15 से 20 दिनों के भीतर सभी प्रखंडों में बीडीओ की नियुक्ति कर दी जाएगी.
अन्य घोषणाएं
अनंत प्रताप देव के सवाल पर मंत्री ने कहा कि नगर उंटारी के लैंगा नगी पर पुल निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है. बगोदर में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया चल रही है. नवीन जायसवाल ने राज्य में 350 रेंजर के पद के मुकाबले केवल 50 रेंजर होने का मुद्दा उठाया और उन्हें एक साल का एक्सटेंशन देने की मांग की.
