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बजट सत्र: जमीन का हो रहा अवैध हस्तांतरण, आदिवासी समुदाय का घट रहा अनुपात

रांची: विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के सातवें दिन जमीन के अवैध हस्तांतरण का मामला सदन में जोरदार तरीके से उठा....

रांची: विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के सातवें दिन जमीन के अवैध हस्तांतरण का मामला सदन में जोरदार तरीके से उठा. नमन विक्स कोंगाड़ी ने कहा कि जमीन का अवैध हस्तांतरण लगातार हो रहा है, जिससे आदिवासी समुदाय का अनुपात घट रहा है. इसका प्रभाव राजनीतिक, भाषाई और सांस्कृतिक संरचना पर भी पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि रांची पहले अनुसूचित क्षेत्र था, अब अनारक्षित हो गया है. बिना नक्शा पास कराए अवैध मकान बनाए जा रहे हैं.

इस पर मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि राजस्व विभाग छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के दायरे में काम करता है. यदि गलत तरीके से जमीन का हस्तांतरण हुआ है तो उसकी वापसी की कार्रवाई भी की जाती है. अवैध नक्शा पास कराने के मामलों की जांच कराई जाएगी. फिलहाल अवैध हस्तांतरण और जमीन वापसी का समग्र आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है. इसकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी. मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और अवैध हस्तांतरण पर कार्रवाई होगी.

इसी दौरान चंद्रदेव महतो ने रामगढ़ में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बसंतपुर प्रोजेक्ट में गैर मजरूआ झार जंगल जमीन का मामला उठाया. मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि ऐसी जमीन पर 30 वर्षों से रह रहे लोगों को कायमी रैयत मानकर मुआवजा दिया जाएगा. फॉरेस्ट विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाई जाएगी और एक महीने के भीतर सूची मंगाकर मुआवजा प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

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नाला में मत्स्य महाविद्यालय की मांग

उदय शंकर सिंह ने नाला विधानसभा क्षेत्र में मत्स्य महाविद्यालय खोलने की मांग की. इस पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. यदि नाला में मत्स्य भवन स्थापित होता है तो वहां प्रशिक्षण केंद्र खोला जा सकता है.

कोडरमा में आयरन फैक्ट्री पर विवाद

नीरा यादव ने कोडरमा से आयरन फैक्ट्री हटाने की मांग की. उन्होंने कहा कि यह घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है और लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं. इस पर मंत्री संजय यादव ने कहा कि फैक्ट्री घनी आबादी से 500 मीटर दूर है. कोडरमा डीसी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

हुसैनाबाद-तिसरा सड़क निर्माण का मुद्दा

संजय यादव ने हुसैनाबाद और तिसरा प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क निर्माण की मांग रखी. उन्होंने कहा कि यह उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है और विकास प्रभावित हो रहा है. मंत्री सुदिव्य सोनू ने बताया कि 14.6 किलोमीटर लंबी इस सड़क के एक हिस्से का डीपीआर प्रगति पर है. दूसरे हिस्से में कार्य चल रहा है और तीसरे हिस्से का डीएसपी शेष है. ट्रैफिक सेंसस कराया जाएगा, जिसके बाद हस्तांतरण की प्रक्रिया होगी.

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भवनाथपुर में CCL क्वार्टरों का कनेक्शन कटा

अनंत प्रताप देव ने बताया कि भवनाथपुर में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के टाउनशिप के 763 क्वार्टरों का बिजली और पानी कनेक्शन काट दिया गया है, जबकि बच्चे मैट्रिक परीक्षा दे रहे हैं. इस पर संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि गढ़वा डीसी से इस संबंध में बात की जाएगी.

चतरा में पैक्स को दिए ऋण पर सवाल

जनार्दन पासवान ने कहा कि चतरा में कई लैम्प्स पैक्स को ट्रैक्टर, उपकरण और गाय दिए गए, लेकिन 11 करोड़ रुपये से अधिक राशि का स्पष्ट ब्योरा नहीं है. इस पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि 54 पैक्स को 5.27 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था. मामला पुराना है. सभी पैक्स की ऑडिट कराई जाएगी.

सदन में भूमि, विकास, मुआवजा, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई और सरकार ने कई मामलों में जांच व कार्रवाई का आश्वासन दिया.

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