रांची: सत्र के 11वें दिन कल्पना सोरेन मुर्मू ने रेलवे की योजनाओं पर अपना सवाल रखा. उन्होंने कहा कि आरओबी के निर्माण में रेलवे और राज्य सरकार की हिस्सेदारी आमतौर पर 50-40 फीसदी की होती है. लेकिन झारखंड में राज्य सरकार का बजट बढ़कर 60 फीसदी हो जाता है.
इस पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि राज्य सरकार पर यूटिलिटी शिफ्टिंग और एप्रोच रोड का खर्च भी समाहित हो जाता है, जिसका पैसा रेल मंत्रालय से नहीं मिलता. इस कारण लागत बढ़कर 60 फीसदी हो जाती है. इसके लिए रेलवे मंत्रालय को पत्र भेजा जाएगा.
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सुरक्षा के लिहाज से सुझाव
मंत्री ने कहा कि संभार फाटक पर ट्रैफिक के हिसाब से आरओबी बनाया जाए और अंडर ब्रिज बनाये जाएं इससे दुर्घटना कम होगी. इस पर भी भारत सरकार से आग्रह किया जाएगा.
झारखंड को रेवेन्यू का हिस्सा
सुदिव्य सोनू ने कहा कि रेलवे को झारखंड सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है. रेल मंत्रालय से आग्रह किया जाएगा कि रेवेन्यू का समुचित हिस्सा झारखंड की बेहतरी के लिए भी दिया जाए.
