Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला समाहरणालय सभाकक्ष में राजस्व मामलों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक में अंचल निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक और आमीन सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया. इस दौरान विभिन्न अंचलों में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की गई और उनके त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए.
15 अगस्त तक लंबित म्यूटेशन मामलों का निपटारा करने का आदेश
बैठक के दौरान उपायुक्त ने अंचलवार लंबित म्यूटेशन मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि 30 दिनों से अधिक समय से लंबित सभी म्यूटेशन मामलों का निष्पादन हर हाल में 15 अगस्त तक सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों का त्वरित और पारदर्शी निष्पादन प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि आम नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध हो सकें.
आपदा राहत भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए
उपायुक्त ने आपदा राहत से जुड़े लंबित भुगतान मामलों की भी समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत लाभुकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान किया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को अनावश्यक रूप से इंतजार नहीं कराया जाना चाहिए.
रिजेक्ट म्यूटेशन मामलों की होगी जांच
बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी अंचलों में म्यूटेशन मामलों की नियमित निगरानी की जाएगी. साथ ही अस्वीकृत (रिजेक्ट) म्यूटेशन मामलों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मामलों का निष्पादन नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से हुआ है. 2 अक्टूबर तक मुंडा-मानकी बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश उपायुक्त मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिक्त पदों पर मुंडा-मानकी बहाली प्रक्रिया 2 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाए. उन्होंने कहा कि पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और रिक्त पदों को समय पर भरना जरूरी है. बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त, सभी अंचल निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, आमीन तथा राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे.
