चाईबासा: विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने की योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश

Chaibasa: झारखंड विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति की सभापति डॉ. नीरा यादव के पश्चिमी सिंहभूम दौरे के दौरान जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई. चाईबासा परिसदन सभागार में आयोजित बैठक में जिला उपायुक्त मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार और समिति सदस्य सुरेश कुमार बैठा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

कई विभागों की योजनाओं की हुई समीक्षा

डॉ. नीरा यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में आपदा प्रबंधन, पेयजल एवं स्वच्छता, भवन प्रमंडल, लघु सिंचाई, शिक्षा, नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, परिवहन, पशुपालन, उद्योग, राजस्व, पथ निर्माण और समाज कल्याण समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई. समिति ने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानी और लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया.

लंबित मुआवजा मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश

आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा के दौरान मुआवजा भुगतान समेत लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया गया. वहीं कल्याण विभाग को छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल वितरण का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कराने का निर्देश दिया गया. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को जिले में व्यापक स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाने को कहा गया. शिक्षा विभाग को विद्यालय परिसरों में विद्यार्थियों की भागीदारी से फलदार पौधे लगाने का निर्देश दिया गया.

स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जानकारी ली

सभापति ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक से विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति और शैक्षणिक व्यवस्था से जुड़ी जानकारी ली. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.

राजस्व वसूली के लक्ष्य की भी समीक्षा

बैठक में ऊर्जा विभाग से जिले में बिजली आपूर्ति की स्थिति की जानकारी ली गई. इसके साथ ही राजस्व, उत्पाद, खनन, वाणिज्यकर और परिवहन विभागों के राजस्व संग्रहण की समीक्षा की गई. समिति ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने और लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया.

CHC में एंटीवेनम की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी जीवनरक्षक दवाओं के साथ एंटीवेनम की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया. समिति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्पदंश जैसी आपात स्थिति में मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए.

विभागों से मांगी गई अद्यतन रिपोर्ट

समिति ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को अपने-अपने विभाग की योजनाओं और चल रहे कार्यों की अद्यतन रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.
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