हजारीबाग: सरकारी बस स्टैंड से कबाड़ बसों की होगी विदाई, नगर निगम का 7 दिन का अंतिम अल्टीमेटम

Hazaribagh : बिरसा मुंडा चौक स्थित सरकारी बस स्टैंड को अतिक्रमण और अव्यवस्था से मुक्त कराने के लिए हजारीबाग नगर निगम ने...

Hazaribagh : बिरसा मुंडा चौक स्थित सरकारी बस स्टैंड को अतिक्रमण और अव्यवस्था से मुक्त कराने के लिए हजारीबाग नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है. नगर निगम ने बस स्टैंड परिसर में लंबे समय से अनाधिकृत रूप से खड़ी छह कबाड़ बसों को हटाने के लिए संबंधित बस मालिकों और ट्रेवल्स एजेंसियों को अंतिम सात दिनों का अल्टीमेटम जारी किया है. निर्धारित समय सीमा के भीतर बसें नहीं हटाए जाने पर नगर निगम स्वयं कार्रवाई करते हुए बसों को जब्त करेगा तथा हटाने का खर्च और नियमानुसार जुर्माना भी संबंधित संचालकों से वसूलेगा.

निरीक्षण में सामने आई थी अव्यवस्था

नगर निगम की ओर से बताया गया कि DC और नगर आयुक्त द्वारा पूर्व में सरकारी बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण के दौरान परिसर में वर्षों से खड़ी छह कबाड़ बसें चिन्हित की गईं, जिनके कारण यात्रियों को परेशानी हो रही थी और बस स्टैंड में जाम व अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई थी. नगर निगम ने बताया कि 20 जून 2026 को संबंधित बस मालिकों को नोटिस जारी कर बसों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद किसी भी संचालक ने अब तक बसों को नहीं हटाया. इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए नगर निगम ने अब अंतिम चेतावनी जारी कर दी है.

इन ट्रेवल्स एजेंसियों को मिला अंतिम नोटिस

नगर निगम ने जिन ट्रेवल्स एजेंसियों को अंतिम नोटिस जारी किया है, उनमें पम्मी ट्रेवल्स की दो बसें, अंश राज ट्रेवल्स की एक बस, शिवम बस सर्विस की एक बस, इन्द्रलोक ट्रेवल्स की एक बस तथा हेमकुंट ट्रेवल्स की एक बस शामिल हैं. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि पत्र प्राप्ति के सात दिनों के भीतर सभी बस मालिक अपनी अनाधिकृत एवं कबाड़ बसों को बस स्टैंड परिसर से हटा लें. समय सीमा समाप्त होने के बाद निगम प्रशासन नियमानुसार बसों को जब्त कर परिसर से हटाएगा. इस कार्रवाई में आने वाला पूरा खर्च और निर्धारित जुर्माना संबंधित बस मालिकों से वसूला जाएगा.

बस स्टैंड को बनाया जाएगा व्यवस्थित

नगर निगम का कहना है कि सरकारी बस स्टैंड के कायाकल्प, सुचारु यातायात व्यवस्था और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है. निगम ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत कब्जा या कबाड़ वाहनों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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