रांची/दिल्ली: हजारीबाग जिले के डीसी रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विजय चौबे की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान विनय चौबे के अधिवक्ता ने एसीबी के जवाब पर अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने विनय चौबे की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तारीख निर्धारित की है. सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने 6 जनवरी को विनय चौबे को इस मामले में बेल देने से इनकार कर दिया था और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. आरोपियों ने जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेल मांगी है उस मामले में पिछले वर्ष अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. एसीबी इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है. इस केस में एसीबी ने विनय चौबे के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी है.
