पलामू में सैनिक बोर्ड की स्थापना में देरी पर भड़का आक्रोश, पूर्व सैनिकों ने उठाई आवाज

पलामू: अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद पलामू की मासिक बैठक बुधवार को रेड़मा स्थित जिला कार्यालय में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दामोदर मिश्र ने की, जबकि संचालन उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण तिवारी ने किया. बैठक के दौरान पूर्व सैनिकों ने विभिन्न लंबित मुद्दों पर गंभीर चर्चा करते हुए राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की.

सैनिक बोर्ड और आरामगाह लंबित, सरकार पर उठे सवाल

जिलाध्यक्ष दामोदर मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पलामू में जिला सैनिक बोर्ड और सैनिक आरामगाह की मंजूरी दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने कई वर्षों से इस योजना को लंबित रखा है. इस संबंध में कई बार पत्राचार किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, जिससे पूर्व सैनिकों में भारी आक्रोश है. उन्होंने कहा कि जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे को लेकर राज्य के उच्चाधिकारियों से मुलाकात करेगा.

टैक्स छूट और कार्यालय आवंटन को लेकर भी नाराजगी

बैठक में झारखंड सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को होल्डिंग टैक्स में छूट न दिए जाने का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया गया. सदस्यों ने बताया कि अन्य राज्यों में पूर्व सैनिकों को नगर निगम टैक्स में 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है, जबकि झारखंड में यह सुविधा अब तक लागू नहीं की गई है. इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा कार्यालय के लिए कमरे के आश्वासन के बावजूद अब तक आवंटन नहीं होने पर नाराजगी जताई गई और उपायुक्त से मुलाकात कर पुनः मांग रखने का निर्णय लिया गया.

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सीएसडी और ईसीएचएस सुविधाओं पर हुई चर्चा

बैठक के दौरान सीएसडी कैंटीन की व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए जिलाध्यक्ष ने अनुशासन बनाए रखने की अपील की. वहीं ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक की वर्तमान कार्यप्रणाली और उसमें हो रहे सुधारों की सदस्यों ने सराहना की.

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बैठक में कई पूर्व सैनिक रहे मौजूद

बैठक की शुरुआत में जिला कोषाध्यक्ष दयाशंकर शर्मा ने आय-व्यय का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया. इस अवसर पर जिला संरक्षक शिवजी सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष शंभू नाथ सिंह, पूर्व महासचिव दिनेश कुमार गुप्ता, पेंशन अधिकारी कामाख्या नारायण सिंह, विकास तिवारी, पंकज तिवारी, निरंजन प्रताप देव, अशोक कुमार दुबे, त्रिपुरारी प्रसाद और राकेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे. सभी ने एकजुट होकर पूर्व सैनिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया.