Ranchi: झारखंड सरकार प्रदेश के न्यायिक कार्यों में तेजी लाने और अभियोजन निदेशालय को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के अभियोजन अधिकारियों (Prosecution Officers) को लैपटॉप उपलब्ध कराने हेतु 1.37 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ राशि का आवंटन कर दिया है. सरकार के अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य न्यायिक कार्यों के संपादन को अधिक सुगम और प्रभावी बनाना है.
DC करेंगे लैपटॉप की खरीदारी
राज्य स्कीम के तहत कुल 1.37 करोड़ रूपया आवंटित किए गए हैं.पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लैपटॉप की खरीदारी जैम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी.अभियोजन निदेशालय (मुख्यालय) में पदस्थापित अधिकारियों के लिए खरीद की जिम्मेदारी निदेशक, अभियोजन निदेशालय की होगी.
जिलों में तैनात अधिकारियों के लिए निदेशालय द्वारा फंड का उप-आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद संबंधित जिलों के डीसी लैपटॉप की खरीदारी कर योग्य अधिकारियों को वितरित करेंगे. विभाग ने स्पष्ट किया है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि का उपयोग सही कार्य के लिए हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो.
