Koderma: उपायुक्त की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विकसित भारत–जी राम जी, आवास योजना और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई. उपायुक्त ने लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने, भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने और मानव दिवस सृजन बढ़ाने का निर्देश दिया.
भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश
बैठक के दौरान विभिन्न प्रखंडों में वेतन मद के आवंटन, सामग्री एवं प्रशासनिक मद में भुगतान, पंचायत एवं ग्रामवार संचालित योजनाओं, मानव दिवस सृजन, जॉब कार्ड के e-KYC, GeoMGNREGA और मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की प्रगति की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने सामग्री एवं प्रशासनिक मद में लंबित भुगतान की जानकारी लेते हुए सभी लंबित भुगतानों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए और संबंधित पदाधिकारी इसकी नियमित निगरानी करें.
मानव दिवस सृजन बढ़ाने पर जोर
मानव दिवस सृजन की समीक्षा के दौरान इसकी गति बढ़ाने और अधिक से अधिक जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया. साथ ही GeoMGNREGA में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने तथा योजनाओं के तहत तैयार परिसंपत्तियों की geotagging समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया.
लंबित योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश
समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं उससे पूर्व की लंबित योजनाओं के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 में संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने और कार्यों की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कार्य पूरा होने के बाद संबंधित प्रक्रियाओं को भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर ग्रामीणों तक पहुंच सके.
पशुधन योजना के निर्माण कार्यों की भी हुई समीक्षा
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत Cow Shed, Poultry Shed और Pigery Shed निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने और लाभुकों को योजना का समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
आवास निर्माण में तेजी लाने को कहा
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, अबुआ आवास योजना और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत लंबित आवास निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया गया. संबंधित पदाधिकारियों को आवास निर्माण की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित समय-सीमा में सभी लंबित कार्यों को पूरा कराने को कहा गया.
योजनाओं की नियमित निगरानी पर जोर
उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भुगतान प्रक्रिया, e-KYC, परिसंपत्तियों की geotagging, रोजगार सृजन और निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी जरूरी है. उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि ग्रामीण परिवारों को सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके. बैठक में उप विकास आयुक्त रवि जैन, अपर समाहर्ता संजय पीएम कुजूर, अनुमंडल पदाधिकारी निर्मल सोरेन, उप निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार सोनी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी राम रतन वर्णवाल, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड परियोजना पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
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