Seraikela: नीमडीह प्रखंड को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाने और तंबाकू नियंत्रण अधिनियम COTPA-2003 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति (BLCC) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
सभी सरकारी कार्यालय होंगे तंबाकू मुक्त
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, थाना परिसर और पशुपालन विभाग सहित सभी सरकारी कार्यालयों को अनिवार्य रूप से तंबाकू मुक्त घोषित किया जाएगा. इसके लिए कार्यालयों के मुख्य द्वार और परिसर में COTPA-2003 की धारा 4 और 5.3 के तहत चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे.
स्कूलों के 100 गज के दायरे में बिक्री पर रोक
शैक्षणिक संस्थानों को नशामुक्त बनाने के लिए Tobacco Free Educational Institution (ToFEI) के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित कराने की जिम्मेदारी दी गई है. साथ ही किसी भी स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
हर सप्ताह चलेगा छापेमारी अभियान
तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए Flying Squad का गठन किया जाएगा. इसमें BDO, CO, थाना प्रभारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी शामिल होंगे. यह टीम सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों और नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ नियमित जांच अभियान चलाएगी.
पंचायतों में पारित होगा तंबाकू मुक्त प्रस्ताव
ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ANM और सहिया के माध्यम से लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाएगा. मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों से ग्राम सभा में तंबाकू नियंत्रण को शामिल कर पंचायत को तंबाकू मुक्त बनाने का प्रस्ताव पारित करने की अपील की गई.
15 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट
बैठक के अंत में BDO ने सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगले 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय में जमा करें. इसके बाद रिपोर्ट को जिला स्तरीय समिति को भेजा जाएगा. बैठक में CO, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, CDPO, BEEO, थाना प्रभारी, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत सचिव और जनसेवक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.
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