Jamtara: समाहरणालय सभागार में सोमवार को डीसी सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रखंडवार समीक्षा की गई. इस दौरान उपायुक्त ने स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी.
समय पर रिपोर्ट अपलोड नहीं हुई तो कटेगा वेतन
एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों से समय पर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जाने का मामला सामने आया. इस पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिस दिन संबंधित स्वास्थ्य केंद्र की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं होगी, उस दिन संबंधित CHO और ANM को अनुपस्थित माना जाएगा और उनके वेतन में कटौती की कार्रवाई की जाएगी.
टीबी मुक्त जामताड़ा के लिए लक्ष्य आधारित काम का निर्देश
बैठक में 100 दिवसीय टीबी अभियान, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन और NCD समेत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने ‘स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी फ्री जामताड़ा’ का विमोचन किया. उन्होंने अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम करने तथा स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार लाने का निर्देश दिया.
मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर विशेष जोर
उपायुक्त ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण, ANC जांच, संस्थागत प्रसव और शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा. निजी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को भी समय पर टीका उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. टीकाकरण के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई.
अस्पतालों में सफाई और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश
उपायुक्त ने स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर रखने तथा दवाओं की उपलब्धता और स्टॉक का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा. सभी MOIC को प्रत्येक 15 दिन में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया.
स्वास्थ्य भवनों के निर्माण की भी हुई समीक्षा
बैठक में 15वें वित्त आयोग, PM-ABHIM और NHM के तहत निर्माणाधीन स्वास्थ्य भवनों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए.
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