Ranchi: बोकारो जिले में एक सनसनीखेज वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है. बोकारो कोषागार से एक सेवानिवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक के नाम पर पिछले 20 महीनों से अवैध रूप से वेतन की निकासी की जा रही थी. इस मामले के उजागर होने के बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे प्रदेश के जिला और वाहिनी इकाइयों में हुए भुगतान की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.
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क्या है पूरा मामला?
बोकारो कोषागार से वेतन मद में हर महीने लगभग 15 लाख रुपये की अवैध निकासी की जा रही थी. यह सिलसिला पिछले 20 महीनों तक लगातार चलता रहा, जिससे कुल 3.15 करोड़ रुपये का गबन किया गया. हैरानी की बात यह है कि यह भारी-भरकम राशि एक ऐसे अधिकारी के नाम पर निकाली जा रही थी, जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं. इस मामले में बोकारो कोषागार पदाधिकारी के लिखित बयान के आधार पर बीएस सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बोकारो पुलिस के लेखापाल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
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पुलिस हस्तक नियम की अनदेखी का आरोप
झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने इस घोटाले के पीछे नियमों की घोर अनदेखी को मुख्य कारण बताया है. एसोसिएशन के अनुसार जिला और वाहिनी इकाइयों में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा पुलिस हस्तक नियम का पालन नहीं किया जा रहा है. आरोप है कि डीडीओ ने बिना मास्टर रोल और पे-मेमोरेंडम का मिलान किए ही बिल पर हस्ताक्षर कर उन्हें कोषागार भेज दिया. एसोसिएशन ने सवाल उठाया है कि कोषागार के लेखापाल, प्रधान लेखापाल और कोषागार पदाधिकारी की नजरों से इतनी बड़ी राशि का गलत भुगतान 20 महीनों तक कैसे बचता रहा? इसमें बड़े स्तर पर मिलीभगत की आशंका जताई गई है. प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक जिले का मामला नहीं हो सकता. इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में झारखंड पुलिस एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष के साथ मो. महताब आलम, रोहित रजक, संजीव कुमार, संतोष कुमार महतो, और राकेश कुमार पाण्डेय मुख्य रूप से उपस्थित थे.
