रांची: झारखंड सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों को अंतिम चेतावनी दी है, जिन्होंने अब तक अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है. कार्मिक विभाग ने ऑनलाइन संपत्ति विवरणी भरने की समय-सीमा 31 मार्च यानी मंगलवार तक बढ़ा दी है. इसके बाद एचआरएमएस पोर्टल पर यह सुविधा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी.
90% ने भरा ब्यौरा, 10% बाकी
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य के लगभग 90 फीसदी कर्मचारियों ने समय पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज कर दिया है. लेकिन अब भी 10 फीसदी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने जानकारी नहीं दी है. इन्हें देखते हुए सरकार ने आखिरी मौका दिया है. यह नियम समूह ‘घ’ (ग्रुप D) को छोड़कर सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू है. पहले इसके लिए 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक समय दिया गया था.
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डिजिटल पारदर्शिता की पहल
राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए संपत्ति विवरणी को एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया है. इससे डेटा सुरक्षित रहता है और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों की संपत्ति की जांच आसानी से की जा सकती है.
