रांची: झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
750 करोड़ से अधिक का घोटाला. बड़े अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप
मरांडी ने कहा कि यह घोटाला 750 करोड़ रुपये से ज्यादा का हो चुका है और इसमें राज्य के उत्पाद विभाग के कई बड़े अधिकारी शामिल हैं. उनका आरोप है कि ACB निष्पक्ष जांच करने के बजाय आरोपियों को बचाने का काम कर रही है.
2022 की उत्पाद नीति पर उठे सवाल
उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में उत्पाद नीति में बदलाव कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया, जिससे राज्य को भारी नुकसान हुआ. ACB ने कई अधिकारियों और कारोबारियों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसके कारण कई आरोपियों को कोर्ट से ‘डिफॉल्ट बेल’ मिल गई.
जांच में लापरवाही और फरार आरोपियों का मुद्दा
मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि ACB की लापरवाही के कारण कुछ आरोपी फरार हो गए, जिनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. उन्होंने कहा कि 8 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी एक भी चार्जशीट दाखिल नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है.
राज्यपाल से CBI जांच की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल से मांग की है कि ACB को तुरंत चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया जाए और पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को सौंपी जाए, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों को सजा मिल सके.
