Ranchi: झारखंड विधानसभा में विधायी कार्यों को गति देने और सरकारी कामकाज की सूक्ष्म निगरानी के लिए वर्ष 2026-27 के लिए 25 संसदीय समितियों का गठन कर दिया गया है. विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में पहचानी जाने वाली इन समितियों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ चेहरों को जगह दी गई है, ताकि वित्त, सामाजिक न्याय और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे विषयों पर पैनी नजर रखी जा सके.
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फैक्ट फाइल
अध्यक्ष की भूमिका: नियम, विशेषाधिकार और याचिका जैसी महत्वपूर्ण समितियों की जिम्मेदारी स्वयं विधानसभा अध्यक्ष संभालेंगे.
कार्यकाल: सभी समितियों का कार्यकाल एक वर्ष या अगले पुनर्गठन तक प्रभावी रहेगा.
संचालन: विधानसभा सचिव इन सभी समितियों के पदेन सचिव के रूप में कार्य करेंगे.
समिति का नाम सभापति
• नियम समिति अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा
• विशेषाधिकार समिति अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा
• याचिका समिति अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा
• लोक-लेखा समिति मनोज कुमार यादव
• प्राक्कलन समिति हेमलाल मुर्मू
• सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति निरल पुर्ती
• प्रत्यायुक्त विधान समिति सरयू राय
• एससी-एसटी अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण स्टीफन मरांडी
• महिला एवं बाल विकास समिति कल्पना मुर्मू सोरेन
• आवास समिति दशरथ गागराई
• प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति बसंत सोरेन
• सरकारी आश्वासन समिति अरूप चटर्जी
• शून्यकाल समिति भूषण तिर्की
• विधायक निधि अनुश्रवण समिति चन्देश्वर प्रसाद सिंह
• पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति उदय शंकर सिंह
• जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति प्रदीप यादव
• गैर सरकारी संकल्प समिति प्रकाश राम
• पुस्तकालय विकास समिति सत्येन्द्र नाथ तिवारी
• अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति सुरेश पासवान
• निवेदन समिति उमाकांत रजक
• सदाचार समिति रामचंद्र सिंह
• युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन विकास सविता महतो
• सामान्य प्रयोजन समिति डॉ. नीरा यादव
• आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता रामेश्वर उरांव
• खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विकास कुमार मुंडा
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