झारखंड सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच अहम समझौता, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा विशेष वेतन खाता पैकेज और बीमा सुविधा

रांची : झारखंड सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह...

रांची : झारखंड सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है. मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन ने कहा कि यह राज्य सरकार और बैंक के बीच नए सहयोग की शुरुआत है. उन्होंने बताया कि बैंक आम जनता और सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक लेन-देन में अहम भूमिका निभाते हैं. इस समझौते के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को विशेष वेतन खाता पैकेज की सुविधा मिलेगी. इसमें 2 करोड़ रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा, 1 करोड़ रुपये का सामान्य दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा और बच्चों के लिए शैक्षणिक लाभ शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस पहल से कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और सरकार व बैंक के बीच समन्वय और मजबूत होगा.

कर्मचारियों को मिलेंगी ये प्रमुख सुविधाएं

इस समझौते के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को विशेष वेतन खाता पैकेज प्रदान किया जाएगा. इसके अंतर्गत.

• दुर्घटना बीमा. हवाई दुर्घटना पर 2 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर तथा सामान्य दुर्घटना पर 1 करोड़ रुपये तक का बीमा.
• स्वास्थ्य बीमा. कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए बेहतर स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं.
• शैक्षणिक लाभ. कर्मचारियों के बच्चों के लिए विशेष शैक्षणिक सुविधाएं.
• वेतन खाता पैकेज. आकर्षक और विशेष रूप से डिजाइन किया गया सैलरी अकाउंट पैकेज.

सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी.

झारखंड कुबेर डैशबोर्ड का शुभारंभ, आर्थिक निगरानी को मिलेगी नई दिशा

इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग द्वारा तैयार झारखंड कुबेर डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया. यह डैशबोर्ड राज्य की आर्थिक स्थिति की निगरानी और विश्लेषण के लिए एक आधुनिक और प्रभावी डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा.

डैशबोर्ड की प्रमुख विशेषताएं

• वास्तविक समय डेटा. राज्य की आर्थिक स्थिति से जुड़ा डेटा रियल टाइम में उपलब्ध होगा.
• आर्थिक सूचकांक की निगरानी. राजस्व संग्रह, सरकारी व्यय और विकास दर जैसे प्रमुख संकेतकों की ट्रैकिंग.
• विभागीय प्रदर्शन विश्लेषण. विभिन्न विभागों के कामकाज और उपलब्धियों का आकलन.
• निर्णय समर्थन प्रणाली. आर्थिक नीतियों और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता.

सरकार का मानना है कि झारखंड कुबेर डैशबोर्ड पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाएगा और राज्य की विकास प्रक्रिया को नई गति देगा.

 

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