Newswave Desk: आठवें वेतन आयोग के गठन को छह महीने पूरे हो चुके हैं और अब यह प्रक्रिया अहम चरण में पहुंच गई है. लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार है. केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था, जिसे जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है.
यूनियनों से लिया जा रहा फीडबैक
आयोग की टीम फिलहाल जमीनी स्तर पर कर्मचारी यूनियनों से बातचीत कर रही है. टीम 18-19 मई को हैदराबाद और 1 से 4 जून के बीच श्रीनगर का दौरा करेगी, जहां कर्मचारी संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे. इसके अलावा कर्मचारी और पेंशनर संघों के लिए मांगें और सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी गई है.
अब सिर्फ 12 महीने बाकी
3 नवंबर 2025 को गठित इस पैनल को अपनी सिफारिशें देने के लिए कुल 18 महीने का समय मिला था. इसमें से करीब 6 महीने पूरे हो चुके हैं, यानी अब रिपोर्ट सौंपने के लिए सिर्फ 12 महीने का वक्त बचा है. आयोग को मई 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी होगी.
आगे क्या होगा?
जून से दिसंबर 2026 के बीच आयोग अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रेलवे, डिफेंस और अन्य केंद्रीय विभागों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगा. वहीं जनवरी से मई 2027 के बीच सभी सुझावों और सरकार की वित्तीय स्थिति का आकलन कर सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा.
