Saraikela: समाहरणालय सभागार में आज उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में DDM नबार्ड, जिला पशुपालन पदाधिकारी, गव्य विकास पदाधिकारी, कृषि एवं मत्स्य विभाग के पदाधिकारी, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे.
लैम्प्स समितियों के कार्यों की समीक्षा
बैठक में सहकारिता विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं, लैम्प्स समितियों के कार्यों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने 54 लैम्प्स समितियों को ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ने हेतु आयोजित प्रशिक्षण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि समितियों के माध्यम से आमजनों को निर्धारित सेवाएं सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएं.
डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर निर्देश
उन्होंने अन्य लैम्प्स समितियों को भी चरणबद्ध तरीके से डिजिटल सेवाओं से जोड़ने, आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा आधारभूत सुविधाएं विकसित करने का निर्देश दिया. साथ ही ऑनलाइन सेवाओं के प्रभावी संचालन हेतु नियमित मॉनिटरिंग एवं तकनीकी सहयोग सुनिश्चित करने को कहा गया.
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सदस्यता अभियान और ग्रामीण सेवाओं पर फोकस
उपायुक्त ने सदस्यता ग्रहण के लिए विशेष अभियान संचालित करने तथा अधिक से अधिक किसानों एवं ग्रामीण परिवारों को सहकारिता समितियों से जोड़ने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सहकारिता समितियों के माध्यम से किसानों एवं ग्रामीण लाभुकों को खाद-बीज वितरण, ऋण सुविधा, जन वितरण प्रणाली, कृषि आधारित सेवाएं तथा विभिन्न जनोपयोगी सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराई जाएं.
पारदर्शिता और निगरानी पर जोर
बैठक में ग्रामीण स्तर पर सहकारिता संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जनसेवा आधारित कार्यों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया. उपायुक्त ने कहा कि लैम्प्स समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में प्रभावी माध्यम के रूप में विकसित किया जाए.
उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को समितियों के नियमित निरीक्षण, अभिलेखों के संधारण, वित्तीय पारदर्शिता तथा शिकायतों के त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही लाभुकों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने एवं समय पर सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया.
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ सहकारिता योजनाओं एवं सेवाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
