Ranchi: झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में रिक्त पदों के कारण कार्य प्रभावित नहीं हो, इसके लिए विभिन्न जिलों के अध्यक्षों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है.
यह भी पढ़ें: मोदी सरकार में जल, जंगल और जमीन के साथ आदिवासी विरासत को मिल रही नई राष्ट्रीय पहचान : आदित्य साहू
जिलावार अतिरिक्त प्रभार इस प्रकार है:
खूंटी: अध्यक्ष रीता सिन्हा को रांची जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार.
लोहरदगा: अध्यक्ष शशिधर तिवारी को चतरा का अतिरिक्त प्रभार.
हजारीबाग: अध्यक्ष विजय कुमार शुक्ला को दुमका का अतिरिक्त प्रभार.
धनबाद: अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे को पाकुड़ का अतिरिक्त प्रभार.
बोकारो: अध्यक्ष जय प्रकाश नारायण पाण्डेय को गोड्डा का अतिरिक्त प्रभार.
गिरिडीह: अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार को साहिबगंज का अतिरिक्त प्रभार.
कोडरमा: अध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा को देवघर का अतिरिक्त प्रभार.
गोड्डा: अध्यक्ष अरिजीत कुमार को रामगढ़ का अतिरिक्त प्रभार.
पूर्वी सिंहभूम: अध्यक्ष विधान चन्द्र चौधरी को जामताड़ा का अतिरिक्त प्रभार.
सरायकेला-खरसावां: अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सिंह को पश्चिम सिंहभूम का अतिरिक्त प्रभार.
सरकार ने यह व्यवस्था जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और नियमित कार्य संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की है.
यह भी पढ़ें: ओबीसी कॉलम और जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर गिरिडीह में रैली, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
