Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ सघन अभियान चला रहा है. शुक्रवार को गोईलकेरा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई की गई और भारी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित बालू जब्त किया गया. जिला खनन टास्क फोर्स की इस कार्रवाई में कुल 2,41,526 घनफीट अवैध बालू बरामद किया गया. इसे जिले में हाल के समय की सबसे बड़ी जब्ती कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है. जानकारी के अनुसार जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने गोईलकेरा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण अभियान चलाया. इस दौरान सेरेंगदा थाना क्षेत्र के ग्राम कुमड़ीह में लगभग 11,286 घनफीट अवैध रूप से भंडारित बालू बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया. इसके बाद टीम ने ग्राम रायम में जांच अभियान चलाया, जहां उत्क्रमित रायम मध्य विद्यालय के खेल मैदान में लगभग 26,985 घनफीट बालू अवैध रूप से भंडारित पाया गया. वहीं ग्राम रायम के मुख्य मार्ग के दोनों ओर भी बड़ी मात्रा में बालू का अवैध भंडारण किया गया था. यहां से लगभग 2,03,255 घनफीट बालू जब्त किया गया. तीनों स्थानों से कुल मिलाकर 2,41,526 घनफीट अवैध रूप से भंडारित बालू को जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया. इस मामले में अग्रेतर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार जब्त बालू का नियमानुसार मूल्यांकन कराया जाएगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसकी नीलामी की जाएगी.
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प्रशासन की चेतावनी- आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान जिला खनन टास्क फोर्स ने स्थानीय ग्रामीणों से भी पूछताछ की, लेकिन अवैध रूप से भंडारित बालू के संबंध में किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता अथवा जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं हो सकी. किसी ग्रामीण ने बालू के स्वामित्व या भंडारण करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया. जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में बालू के अवैध खनन, अवैध परिवहन तथा अवैध भंडारण के विरुद्ध जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भविष्य में भी जिला खनन टास्क फोर्स द्वारा नियमित रूप से औचक निरीक्षण और छापेमारी अभियान चलाकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं भी अवैध खनन, खनिज परिवहन या बालू के अवैध भंडारण की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिज संपदा की सुरक्षा और राजस्व की हानि रोकने के लिए अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा.
