Lohardaga: उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS), लाभुकों के ई-केवाईसी, धान अधिप्राप्ति भुगतान सहित विभिन्न योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की गई. समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने NFSA के अंतर्गत प्रखंडवार खाद्यान्न वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी मार्केटिंग अफसरों को 30 जून तक शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र लाभुक खाद्यान्न से वंचित नहीं रहना चाहिए.
खाद्यान्न वितरण की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की
बैठक में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (हरा राशन कार्ड) के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई. जिन प्रखंडों में उपलब्धि कम पाई गई, वहां के मार्केटिंग अफसरों को वितरण में सुधार कर अधिकतम उपलब्धि हासिल करने के निर्देश दिए गए. उपायुक्त ने चना दाल, चीनी, नमक तथा धोती/लुंगी एवं साड़ी के आवंटन एवं वितरण की भी समीक्षा की. उन्होंने कम उपलब्धि वाले प्रखंडों के अधिकारियों को इन सभी सामग्रियों का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि खाद्यान्न प्राप्त करने वाले पात्र लाभुकों को नियमानुसार धोती, लुंगी एवं साड़ी का वितरण भी सुनिश्चित किया जाए.
पीवीटीजी परिवारों को समय पर मिले खाद्यान्न
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के सभी पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) परिवारों, जो राशन कार्ड से आच्छादित हैं, उनके बीच शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि मार्केटिंग अफसर स्वयं इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें तथा राशन नहीं मिलने की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए.
राशन कार्ड डिलीट करने से पहले पात्रता की करें पुनः जांच
बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि यदि किसी परिवार का राशन कार्ड निरस्त (डिलीट) करने की प्रक्रिया की जा रही हो तो उससे पूर्व संबंधित व्यक्ति एवं उसके परिवार की पात्रता का पुनः सत्यापन अवश्य कर लिया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड की सुविधा से वंचित न हो. बैठक में लाभुकों के ई-केवाईसी की प्रगति की भी समीक्षा की गई. जिन प्रखंडों में ई-केवाईसी की उपलब्धि कम रही, वहां के मार्केटिंग अफसरों को अभियान चलाकर शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा बैठक में धान अधिप्राप्ति के अंतर्गत किसानों को किए गए भुगतान की भी समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
सहकारिता सप्ताह के तहत दिलायी गई सहकारिता शपथ
बैठक के दौरान उपायुक्त ने 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक आयोजित सहकारिता सप्ताह के अवसर पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सहकारिता शपथ दिलाई तथा सहकारिता की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया. बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रभार में जया संखी मुर्मू, जिला सहकारिता पदाधिकारी विजय प्रताप तिर्की, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी मार्केटिंग अफसर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
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