Ranchi: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अक्सर फाइलों में उलझने वाले प्रमोशन की प्रक्रिया को रफ्तार देने के कार्मिक ने इस आशय का संकल्प जारी कर दिया है. जारी संकल्प के अनुसार अब विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक साल में एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को समय पर उनका हक मिल सकेगा.
ये किए गए हैं तीन प्रावधान
- तय हुआ महीना: विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक अब साल में एक बार, हर वर्ष जून या जुलाई के महीने में निश्चित रूप से आयोजित की जाएगी.
- रोस्टर क्लीयरेंस: प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी विभागों को रिक्तियों की सटीक गणना करनी होगी. इसके बाद रोस्टर तैयार कर सक्षम प्राधिकार से उसका अनिवार्य अनुमोदन लेना होगा.
- अधिसूचना जारी करने के नियम: समिति की अनुशंसा मिलने के तुरंत बाद सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति ली जाएगी और बिना किसी देरी के प्रोन्नति से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.
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