Bokaro: बोकारो थर्मल विस्थापितों की वर्षों से लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर बुधवार को डीवीसी प्रबंधन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच महत्वपूर्ण वार्ता हुई. बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी के एडीएम बिल्डिंग में आयोजित बैठक में पुनर्वास, मुआवजा, नागरिक सुविधाओं समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक की अध्यक्षता डीवीसी बोकारो थर्मल के जीएम (एचआर) एए कुजूर ने की. इस दौरान डीवीसी प्रबंधन की ओर से मैनेजर (एचआर) सुनील कुमार मौजूद रहे. वहीं विस्थापितों और क्षेत्र की जनता की समस्याओं को रखने के लिए जिला परिषद सदस्य, मुखिया, सांसद प्रतिनिधि समेत कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए.
नया बस्ती के म्यूटेशन प्रक्रिया में तेजी का भरोसा
बैठक में पुनर्वासित गांव नया बस्ती के विस्थापितों की जमीन के म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया. प्रबंधन ने बताया कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दस्तावेज बेरमो अंचलाधिकारी को उपलब्ध करा दिए गए हैं. इसके लिए फॉर्म नंबर-12 भरकर जमा किया गया है.इसके अलावा नया बस्ती सहित पुनर्वासित गांवों में एक्सआईएसएस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध कराई जाने वाली नागरिक सुविधाओं की जानकारी एक महीने के भीतर साझा करने का आश्वासन भी डीवीसी प्रबंधन ने दिया.
173 एकड़ जमीन के उपयोग पर स्थिति स्पष्ट
बैठक में डीवीसी द्वारा पूर्व में अधिग्रहित कंजकिरो, सिक्स यूनिट और छिल्का पुल के समीप स्थित करीब 173 एकड़ जमीन के उपयोग को लेकर भी चर्चा हुई. प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि इस जमीन का उपयोग भविष्य में नए प्लांट निर्माण कार्य के लिए किया जाएगा. वहीं विस्थापित परिवारों को अस्पताल में मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में बताया गया कि मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
विस्थापित बच्चों की फीस माफी पर होगा विचार
डीवीसी की जमीन पर संचालित निजी स्कूलों में विस्थापित परिवारों के बच्चों की फीस माफी का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया. इस पर प्रबंधन ने कहा कि प्रभावित विस्थापित परिवार आवेदन कर सकते हैं, जिस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा.
छाई ढुलाई और मुफ्त बिजली का मुद्दा उठा
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की अन्य समस्याओं को भी प्रमुखता से रखा. सांसद प्रतिनिधि और जिला परिषद सदस्य ने डीवीसी के ऐश पॉन्ड से होने वाली ओवरलोड छाई ढुलाई पर रोक लगाने की मांग की. उन्होंने कहा कि इससे प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है. इसके अलावा विस्थापित परिवारों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की मांग भी दोहराई गई. जीएम (एचआर) एए कुजूर ने कहा कि मुख्यालय से मिलने वाले दिशा-निर्देशों के आधार पर विस्थापितों के हित में उचित कार्रवाई की जाएगी.बैठक में रोशनलाल यादव, जिला परिषद सदस्य शहजादी बानो, मुखिया विश्वनाथ महतो, सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र यादव, मंजूर आलम, बालेश्वर यादव, महबूब आलम, विश्वनाथ यादव, प्रफुल्ल ठाकुर, अमित कुमार घांसी, फलजीत महतो, वाजिद हुसैन, नरेश राम महतो, त्रिभुवन दास, रवि तुरी और राजेंद्र अग्रवाल सहित कई लोग उपस्थित थे.
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