Ranchi : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत रांची जिला के खाद्य आपूर्ति योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है. जिला प्रशासन और खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की जांच में कुल 1,296 अपात्र राशन कार्डधारकों की पहचान की गई है. इन सभी पर मिलाकर 39,17,87,646.75 रुपये (करीब 39.18 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया है. सभी लाभुकों को नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जांच में CBDT के आयकर आंकड़ों के आधार पर ऐसे 852 लाभुकों को चिन्हित किया गया. जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक है, लेकिन इसके बावजूद वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे थे. इन लाभुकों पर 26,23,60,746 रुपये (करीब 26.24 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया है.
LMV के मालिक होने के बावजूद 444 लाभुकों को मिला लाभ
लाइट मोटर वाहन LMV के मालिक होने के बावजूद राशन योजना का लाभ लेने वाले 444 अपात्र लाभुकों का भी पता चला. इन पर 12,94,26,900.75 रुपये (करीब 12.94 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया है. अधिकांश मामलों में प्रति लाभुक 3,18,995 रुपये तक की वसूली निर्धारित की गई है. सबसे अधिक 4,02,076.50 रुपये और सबसे कम 56,593.25 रुपये का जुर्माना तय किया गया है.
अपात्रता छिपाकर लाभ लेना नियमों का उल्लंघन
विभाग ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केवल पात्र परिवारों को ही राशन का लाभ मिल सकता है. आय सीमा से अधिक आय होने या वाहन स्वामित्व जैसी अपात्रता छिपाकर सरकारी योजना का लाभ लेना नियमों का उल्लंघन है. ऐसे मामलों में लाभुकों से अब तक प्राप्त खाद्यान्न की राशि की वसूली की जाएगी. प्रशासन ने सभी संबंधित लाभुकों को अंतिम अवसर देते हुए जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है. चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई के साथ-साथ अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी.
