बिजली उत्पादन, कार्ययोजना और टैरिफ निर्धारण पर जन-सुनवाई, 27 को तेनुघाट और 28 जुलाई को बोकारो में सुनेगा JSERC आपत्तियां व सुझाव

–TVNL और SAIL द्वारा दायर बिजनेस प्लान –मल्टी ईयर टैरिफ व ट्रू-अप याचिकाओं पर आयोग आयोजित करेगा सुनवाई –आम उपभोक्ता और संस्थाएं...

बिजली टैरिफ पर JSERC की जन-सुनवाई
बिजली टैरिफ पर JSERC की जन-सुनवाई

TVNL और SAIL द्वारा दायर बिजनेस प्लान

–मल्टी ईयर टैरिफ व ट्रू-अप याचिकाओं पर आयोग आयोजित करेगा सुनवाई

–आम उपभोक्ता और संस्थाएं भी रख सकेंगे अपना पक्ष

Ranchi: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) ने राज्य की दो प्रमुख विद्युत उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता संस्थाओं–तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की वित्तीय कार्ययोजनाओं, प्रदर्शन समीक्षा और टैरिफ याचिकाओं पर जन-सुनवाई की तिथियां घोषित कर दी हैं. विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा आयोजित की जा रही इन जन-सुनवाइयों का उद्देश्य बिजली कंपनियों की परिचालन लागत, भविष्य की योजनाओं और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लेखा-जोखा का पारदर्शी मूल्यांकन करना है, जिसमें आम नागरिक, उपभोक्ता समूह और विभिन्न संस्थाएं सीधे उपस्थित होकर अपने सुझाव व आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.

27 जुलाई को TVNL की याचिकाओं पर होगी जन-सुनवाई

सार्वजनिक सूचना के अनुसार पहली जन-सुनवाई तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के आवेदनों पर 27 जुलाई 2026 (सोमवार) को दोपहर 12:30 बजे से ललपनिया स्थित तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन के श्यामली गेस्ट हाउस में आयोजित की जाएगी. इस दौरान आयोग TVNL द्वारा वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 के लिए दायर बिजनेस प्लान एवं मल्टी ईयर टैरिफ (MYT) याचिका के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के ट्रू-अप निर्धारण पर प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई करेगा.

28 जुलाई को SAIL की याचिकाओं पर होगी सुनवाई

इसके अगले दिन यानी 28 जुलाई 2026 (मंगलवार) को दोपहर 12:30 बजे से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के आवेदनों पर बोकारो स्टील सिटी स्थित बोकारो स्टील प्लांट के मानव संसाधन विकास केन्द्र (पहली मंजिल) के मुख्य सभागार में जन-सुनवाई होगी. इसमें SAIL द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिए गए ट्रू-अप आवेदन, वर्ष 2025-26 के वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (APR) तथा वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 की अवधि के बिजनेस प्लान एवं MYT निर्धारण की समीक्षा की जाएगी. आयोग के सचिव की ओर से जारी इस निर्देश के माध्यम से सभी हितधारकों से समय पर उपस्थित होकर अपने मंतव्य प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है.

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