Ranchi: झारखंड सरकार ने स्कूली छात्राओं के स्वास्थ्य और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की दो महत्वाकांक्षी योजनाओं को योजना प्राधिकार समिति से मंजूरी मिल गई है. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकारी स्कूलों की छात्राओं को नि:शुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने और 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.
845 करोड़ रुपये होंगे खर्च
सरकार इन दोनों योजनाओं पर कुल 845 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसमें 124 करोड़ रुपये छात्राओं को नि:शुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने पर, जबकि 721 करोड़ रुपये नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना पर खर्च किए जाएंगे.
नवंबर से हर महीने मिलेंगे 10 सैनिटरी पैड
सरकार के अनुसार, इस वर्ष नवंबर से सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को हर महीने 10 नि:शुल्क सैनिटरी पैड दिए जाएंगे. इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 13 हजार सरकारी विद्यालयों की छात्राओं को मिलेगा. औसत उपस्थिति के आधार पर करीब 8.50 लाख छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिलने की संभावना है.
संशोधित प्रस्ताव को मिली मंजूरी
गौरतलब है कि पिछले वर्ष योजना प्राधिकार समिति ने इस प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के लिए वापस भेज दिया था. विभाग द्वारा आवश्यक बदलाव कर दोबारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद अब इसे मंजूरी मिल गई है.
Read Also: कोडरमा में झाड़ियों से युवक का शव बरामद, इलाके में सनसनी
100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खुलेंगे
राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाई देने के लिए 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किए जाएंगे. इनमें 59 विद्यालय प्रखंड स्तर और 41 विद्यालय पंचायत स्तर पर खोले जाएंगे. सभी विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.
आधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस विद्यालय
इन विद्यालयों में आधुनिक आईसीटी लैब, लैंग्वेज लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग-अलग प्रयोगशालाएं, बेहतर खेल सुविधाएं और पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर मल्टीपरपज हॉल का निर्माण किया जाएगा. आधारभूत संरचना और भवन निर्माण पर करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से एक ओर छात्राओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और मासिक धर्म प्रबंधन को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में आधुनिक संसाधनों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार होगा. इससे राज्य के लाखों विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.
