रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सीएम आवास में राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों और लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर चयन समिति की बैठक हुई. बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और कैबिनेट मंत्री हफीजुल अंसारी शामिल रहे. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कार्मिक विभाग ने करीब 200 से अधिक आवेदनों की स्क्रूटनी कर चयन समिति को सूची सौंपी है.
कई हेवीवेट उम्मीदवारों ने ठोकी दावेदारी
मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त के लिए कई हेवीवेट उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी ठोकी है. इसमें रिटायर्ड जज, पत्रकार, समाजसेवी, बुद्धिजीवी और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के नाम भी शामिल हैं. चयन समिति ने इन उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और सार्वजनिक जीवन में योगदान पर मंथन किया.
अब आगे क्या?
अब चयन समित द्वारा चयनित नामों की अनुशंसा राज्यपाल को भेजी जाएगी. बता दें कि नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में भी राज्य सरकार ने शपथ पत्र दिया है. लोकायुक्त का पद जून 2021 से खाली है, जबकि राज्य सूचना आयोग में सभी प्रमुख पद मई 2020 से रिक्त हैं. 29 जून 2021 को जस्टिस डी.एन. उपाध्याय के निधन के बाद से लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है. इसके कारण 3,000 से अधिक मामले लंबित हैं. वहीं मुख्य सूचना आयुक्त सहित छह सूचना आयुक्तों के सभी पद मई 2020 से खाली हैं. इन नियुक्तियों में देरी से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित हो रही है, जिससे जनता और विपक्षी दलों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है.
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