रांची : विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा. चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को उनके वास्तविक मानदेय का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बीच में एजेंसियां कमीशन काट लेती हैं. इस पर सरकार ने घोषणा की है कि बिचौलियों की मनमानी पर रोक लगाई जाएगी और निर्धारित कमीशन काटकर शेष पूरी राशि सीधे कर्मचारियों को मिले, इसके लिए स्पष्ट नियम बनाए जा रहे हैं. सरकार ने यह भी साफ किया कि अब आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली नियुक्तियों में राज्य की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय और समान अवसर सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर आरक्षण प्रावधानों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी.
