Ranchi: राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में गहराते जल संकट और बदहाल बिजली व्यवस्था को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने हेमंत सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार विकास योजनाओं के लिए लगातार पैसा दे रही है, लेकिन राज्य सरकार अपनी लापरवाही और भ्रष्ट कार्यशैली के कारण उन योजनाओं को धरातल पर उतारने में पूरी तरह फेल साबित हो रही है.
जल जीवन मिशन पर सरकार को घेरा
भाजपा नेताओं ने कहा कि “हर घर नल से जल” पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना झारखंड में दम तोड़ती नजर आ रही है. करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद आज भी गांवों से लेकर शहरों तक लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं. कई इलाकों में पाइपलाइन बिछी, टंकियां बनीं, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा.
रांची में पानी के लिए परेशान लोग
प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि राजधानी रांची की हालत सबसे ज्यादा खराब है. शहर के कई मोहल्लों में लोग सुबह से बाल्टी और बर्तन लेकर पानी का इंतजार करते हैं. ग्रामीण इलाकों में महिलाएं और बच्चे दूर-दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं. इसके बावजूद सरकार सिर्फ फाइलों और विज्ञापनों में विकास दिखाने में लगी हुई है. भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य में बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा चुकी है. भीषण गर्मी के बीच घंटों बिजली कटौती हो रही है, जिससे आम जनता का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. छोटे दुकानदार, छात्र, मरीज और कामकाजी लोग भारी परेशानी झेल रहे हैं. उद्योग-धंधों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है.
“ना पानी की चिंता, ना बिजली की फिक्र”
नेताओं ने कहा कि जनता बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है. “ना पानी की चिंता, ना बिजली की फिक्र” यही राज्य सरकार की कार्यशैली बन चुकी है. भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि झारखंड में विकास योजनाएं भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की भेंट चढ़ रही हैं. केंद्र से मिलने वाली राशि का सही उपयोग नहीं होने के कारण जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा.
भीषण गर्मी में बिजली संकट से जनता बेहाल
भाजपा नेताओं ने मांग की कि जल जीवन मिशन की सभी परियोजनाओं की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई हो. साथ ही राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार तत्काल आपात कदम उठाए.
