Ranchi: प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार आयोजित कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास, कानून व्यवस्था और केंद्र सरकार की नीतियों सहित कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. सीएम ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार जनहित के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.
विपक्ष के सवालों और हिमांशु सिंह हत्याकांड पर बोले सीएम:
जमशेदपुर में हुए चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया, तो मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, इस पर क्या बोलें, विपक्ष के सवालों का क्या जवाब दें. उन्होंने संकेत दिया कि कानून अपना काम कर रहा है और विपक्ष इस मामले पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है.
रिम्स-2 का काम अब धरातल पर दिखेगा:
स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के फैसले पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रिम्स-2 के निर्माण को लेकर कैबिनेट में मुहर लग चुकी है और इसकी खबर सबको मिल ही गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब इस परियोजना का काम बहुत जल्द धरातल पर दिखाई देगा, जिससे राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी.
झारखंड में भी लागू होगा वीबी ग्राम जी:
मुख्यमंत्री ने एक और बड़े फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में अब वीबी ग्राम जी को भी लागू किया जाएगा. इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी.
SIR की प्रक्रिया हुई शुरू, युवाओं के लिए बड़ा कदम:
राज्य में रोजगार और परीक्षाओं को लेकर सीएम ने कहा कि एसआईआर को लेकर आज फॉर्म भरे गए हैं. उन्होंने जानकारी दी कि देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब झारखंड में भी इस प्रक्रिया को तेजी से शुरू कर दिया गया है. सरकार का प्रयास है कि युवाओं को उनके अधिकार और अवसर समय पर मिलें.
सदस्यता जाने वाले नियम पर केंद्र को घेरा, देश में त्राहिमाम की स्थिति:
30 दिन जेल में रहने पर सदस्यता जाने वाले नए कानून पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा केंद्र सरकार किसी को कुछ देने के लिए कानून नहीं लाती, बल्कि सिर्फ लेने के लिए लाती है. यह सरकार लोगों के हक और अधिकार छीनने का काम करती है. आज पूरे देश में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है. सीएम सोरेन ने आगे कहा कि आने वाले समय को लेकर भी देश में अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं. केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत बनाने का संकल्प तो लिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत को देखते हुए यह गंभीर चिंता का विषय है.
