Ranchi: अब झारखंड में नवनियुक्त सरकारी सेवकों को पदभार ग्रहण के समय निष्ठा और गोपनियता की शपथ लेनी होगी. इसे अब राज्य सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. वहीं राज्य के प्रखंडों व अंचलों में पदस्थापन के भी मापदंड तय किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. राज्य सेवा के 271 प्रशासनिक पदों में 164 पदों पर बीडीओ और सीओ का पदस्थापन होगा, 53 पदों सिर्फ सीओ रहेंगे और 54 पदों पर सिर्फ बीडीओ का पदस्थापन होगा.
जल बंटावारा को लेकर बिहार और झारखंड के बीच होगा एकरारनामा
बांधसागर परियोजना के तहत सोन नदी बेसिन के 75.75 एमएएफ जल बंटावारे के लिए एकरारनामा पर मंजूरी दी गई. झारखंड में वीबी ग्रामजी योजना की स्वीकृति दी गई. इसमें कहा गया कि पीवीजीटी समूह के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होगें. राजकीय श्रावणी मेला में विधि व्यवस्था के लिए 30 जुलाई से 28 अगस्त तक 28 अस्थायी ओपी और 19 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की स्वीकृति दी गई. सीएम की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आठ और नौ जुलाई को होने वावे नेशनल स्टेक होल्डर्स कंस्लटेशन 2026 के आयोजन की स्वीकृति दी गई
रिम्स टू की स्थापना के लिए 41 अरब 89 करोड़ की स्वीकृति
रिम्स टू की स्थापना के लिए 41 अरब 89 करोड़ 41 लाख 26 हजार 604 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके लिए जागृति पीएमयू के गठन की स्वीकृति दी गई। आइआइएंम रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एक्सआइएसएस को इंपैक्ट असेसमेंट के लिए कार्य आबंटित किया गया.
विभागीय प्रोन्नति समिति के सिद्धांत और कार्यप्रणाली मे संशोधन
कैबिनेट की बैठक में विभागीय प्रोन्नति समिति के सिद्धांत और कार्यप्रणाली में संशोधन की स्वीकृति दी गई. झारखंड लॉ ऑफिस एंगेजमेंट रूल की स्वीकृति दीव गई.झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिक संवर्ग नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य निम्न वर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालन सेवा संवर्ग नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई.
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