Ranchi: झारखंड में खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व को रफ्तार देने और प्राकृतिक संसाधनों का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खास निर्देश दिए हैं. बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में खान एवं भूतत्व विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कार्यप्रणाली सुधारने और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए. बैठक में राज्य के माइनिंग और मिनरल्स सेक्टर की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पूर्व की तुलना में राज्य के इस क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो एक बेहतर संकेत है. हालांकि, उन्होंने इसे ही अंतिम पड़ाव न मानते हुए अधिकारियों से कहा कि इस ग्रोथ को और आगे ले जाने की जरूरत है.
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बंद खदानों की होगी जियो-मैपिंग
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में फैसला लेते हुए निर्देश दिया कि राज्य में ऐसी जितनी भी खदानें (माइंस) हैं, जहां फिलहाल प्रोडक्शन (उत्पादन) ठप पड़ा है, उनका तत्काल मैपिंग प्लान तैयार कर सबमिट किया जाए. सरकार का सीधा फोकस इन सुस्त पड़ी खदानों को दोबारा क्रियाशील कर रोजगार और राजस्व के नए मार्ग खोलने पर है.
एक हफ्ते में मांगा रेवेन्यू प्लान
खनिज संपदा से मिलने वाले सरकारी खजाने को और मजबूत करने के लिए सीएम ने विभाग को सख्त हिदायत दी है कि माइंस क्षेत्र में राजस्व (रेवेन्यू) बढ़ाने के लिए एक कंक्रीट और फुलप्रूफ प्लान जल्द से जल्द सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाए. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध खनन पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए.
