Palamu: झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ की पलामू जिला कमेटी ने ‘क्रांति दिवस’ के अवसर पर रविवार को जिला मुख्यालय में एक विशाल प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया. इस राज्यव्यापी कार्यक्रम के दौरान संघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम पलामू उपायुक्त को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया. रसोईया संघ की मुख्य मांग है कि विद्यालयों में कार्यरत रसोईया दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए. जब तक उन्हें यह दर्जा नहीं मिलता, तब तक कम से कम 26,000 रुपये प्रति माह सम्मानजनक मानदेय भुगतान की गारंटी की जाए. इसके साथ ही संघ ने रसोइयों की नियुक्ति नियमावली बनाने, उनका डेटाबेस तैयार करने, साल में दो सेट सूती साड़ी देने, स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है.
पत्र में ये मांगे शामिल
मांग पत्र में 60 वर्ष की उम्र सीमा की बाध्यता समाप्त कर अक्षम रसोइयों को हटाने पर रोक लगाने, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लागू करने, संयोजिका को मानदेय देकर स्थाई करने तथा विद्यालयों में सुरक्षा के मद्देनजर फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है. इसके अतिरिक्त, रसोइयों को चयन पत्र व पहचान पत्र निर्गत करने, विशेष परिस्थितियों में छुट्टी का अधिकार देने, हर माह की 5 तारीख तक मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने, बकाया मानदेय का अविलंब भुगतान करने और 25 बच्चों के अनुपात में एक रसोईया के चयन की प्रक्रिया लागू करने की मांग भी शामिल है. इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष खुशबू कुमारी, सचिव उषा देवी, संगठन सचिव सविता देवी और उपाध्यक्ष रेखा देवी सहित संघ की कई महिला प्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहीं.
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